Kisan Credit Card पर बड़ा अपडेट, पशुपालकों की खुलेगी किस्मत, जानें सरकार का प्लान
Kisan Credit Card: सभी पात्र पशुपालन और मत्स्यपालन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री द्वारा 15 सितंबर से 31 मार्च 2025 तक राष्ट्रव्यापी केसीसी अभियान-2024-25 शुरू किया गया.
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Kisan Credit Card: केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायती राज मंत्री, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की अध्यक्षता में भुवनेश्वर में 'मॉनसून मीट 2024' का आयोजन हुआ. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह भगेल और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी मानसून बैठक में शामिल हुए. इस बैठक में 17 राज्यों के पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्रियों ने भाग लिया. मॉनसून बैठक का आयोजन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपेक्षाओं को समझने के लिए किया गया है ताकि प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए एक समन्वय ढांचा तैयार किया जा सके. बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कई कार्यक्रम लॉन्च किए. इसमें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) को लेकर भी अच्छी खबर आई है.
कई कार्यक्रमों की शुरुआत की
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई सरकार द्वारा पशुधन और डेयरी क्षेत्र में पहले 100 दिनों की कार्य योजना के तहत शामिल विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की है. कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री द्वारा पशुपालन और डेयरी विभाग का राष्ट्रीय दूध रिकॉर्डिंग कार्यक्रम (NMRP) लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में जानवरों की व्यवस्थित प्रदर्शन रिकॉर्डिंग का विस्तार करना और अधिकांश भारतीय मवेशियों और भैंस की नस्लों को कवर करना है. उन्होंने सीएमयू ग्रेडेड सीमेन स्टेशनों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं.
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कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा राज्य के लिए ए-हेल्प कार्यक्रम शुरू किया और पशुसखियों को फील्ड किट वितरित किए. यह कार्यक्रम समुदाय-आधारित पशुधन संसाधन व्यक्तियों को ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल और किसानों को सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी में एकीकृत करके पशु स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था.
किसान क्रेडिट कार्ड अभियान की शुरुआत
सभी पात्र पशुपालन और मत्स्यपालन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री द्वारा 15 सितंबर से 31 मार्च 2025 तक राष्ट्रव्यापी केसीसी अभियान-2024-25 शुरू किया गया. डीए एच डी के सभी कार्यक्रमों और योजनाओं की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी और सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ‘राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर्स के लिए वेब एप्लिकेशन’ की शुरुआत की गई है. राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर्स योजना विकसित की गई है. केंद्रिय पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (पूर्वी क्षेत्र) की नई स्थानांतरित इकाई का उद्घाटन तालगढ़, नराज, कटक में किया गया.
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बोवाइन आईवीएफ तकनीक को बढ़ावा
ओपीयू-आईवीईपी-ईटी (OPU-IVEP-ET) के लिए स्वदेशी सांस्कृतिक मीडिया का शुभारंभ, भारत में पहली बार राष्ट्रीय गोकुल मिशन (Rashtriya Gokul Mission) के तहत बोवाइन आईवीएफ तकनीक को बढ़ावा दिया गया है. पशुपालन और डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के माध्यम से भ्रूण उत्पादन के लिए स्वदेशी मीडिया विकसित किया है. इससे आईवीएफ भ्रूण उत्पादन (IVF Embryo Production) की लागत में भारी कमी आएगी.
डीएएचडी के कौशल विकास ढांचे, “पोल्ट्री रोग कार्य योजना और “खेती के भविष्य- पशुधन क्षेत्र में 101 महिलाओं की सफलता की कहानियों” पर एक कॉफी टेबल बुक भी केंद्रीय मंत्री द्वारा जारी की गई. पशुपालन विभाग, ओडिशा सरकार के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और ओडिशा राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ (OMFED) ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम के दौरान दूध का नया संस्करण “ओमफेड गोल्ड प्लस” (OMFED Gold Plus) भी लॉन्च किया गया.
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